हल्द्वानी में निजी स्कूलों पर सख्ती,10 और स्कूलों को नोटिस,अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने पर जिला प्रशासन का सख्त रुख

Rishi Kapoorr मई 05, 2026

डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर बड़ा एक्शन

हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने जनपद के 10 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन स्कूलों पर अभिभावकों से जुड़ी शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।बताया जा रहा है कि कई स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी के बजाय महंगी निजी प्रकाशनों की किताबें अनिवार्य की जा रही थीं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इतना ही नहीं, कुछ विद्यालयों पर विशेष दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव बनाने और वेबसाइट पर जरूरी जानकारी न देने के आरोप भी लगे हैं।

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नोटिस प्राप्त करने वाले विद्यालयों में

वुडलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिम्मतपुर तल्ला हल्द्वानी, डी लैंप पब्लिक स्कूल दमुआढूंगा हल्द्वानी, दर्पण पब्लिक स्कूल हरिपुरनायक कुसुमखेड़ा हल्द्वानी, इम्युनल पब्लिक स्कूल मुखानी हल्द्वानी, हाइलेंडर्स पब्लिक स्कूल कलावती कॉलोनी हल्द्वानी, ग्रीन सिटी पब्लिक स्कूल बरेली रोड हल्द्वानी, टेंडर फीट पब्लिक स्कूल दमुआढूंगा हल्द्वानी, एल्केमे स्कूल कुसुमखेड़ा हल्द्वानी, जय दुर्गे एजुकेशनल पब्लिक स्कूल दमुआढूंगा बंदोबस्ती हल्द्वानी तथा न्यू फेगलैंड पब्लिक स्कूल हल्द्वानी शामिल हैं।

शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर संशोधित पुस्तक सूची जारी करें, एनसीईआरटी को प्राथमिकता दें और किसी भी प्रकार की बाध्यता तुरंत खत्म करें। साथ ही, अतिरिक्त शुल्क और अनावश्यक किताबों के पैसे अभिभावकों को लौटाने या समायोजित करने के आदेश भी दिए गए हैं।इससे पहले भी हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर, भवाली और भीमताल क्षेत्र के 28 स्कूलों को नोटिस जारी किया जा चुका है।प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर तय समयसीमा में आदेशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित स्कूलों की मान्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी।फिलहाल, पूरे मामले में संयुक्त जांच समिति गठित कर दी गई है, जो 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।