हल्द्वानी में मंत्री केड़ा का सख्त रुख,खोदी सड़कों पर लगाई फटकार, ₹2200 करोड़ का मांगा हिसाब

₹2200 करोड़ की योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से मांगा हिसाब

हल्द्वानी: शहरी विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में नगर निगम, यूयूएसडीए (UUSDA), जल निगम, पेयजल संस्थान समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में हल्द्वानी शहर में करीब 2000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिए सख्त निर्देश, काठगोदाम क्षेत्र में पानी की समस्या पर दो टूक कहा-

मंत्री ने शहर की खोदी हुई और बदहाल सड़कों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पहले जिन सड़कों की खुदाई की गई है उन्हें तत्काल दुरुस्त किया जाए, उसके बाद ही नए कार्य शुरू किए जाएं।समीक्षा बैठक के दौरान काठगोदाम क्षेत्र में बरसात के दौरान होने वाली पेयजल समस्या पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। मंत्री ने बताया कि कई इलाकों में बारिश के समय घरों तक पानी की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, जिससे बड़ी आबादी को परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समस्या का स्थायी समाधान तैयार किया जाए और ऐसी कार्ययोजना बनाई जाए जिससे काठगोदाम के लोगों को बारिश के मौसम में भी नियमित पेयजल आपूर्ति मिल सके। अधिकारियों से जल्द प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया।

मंत्री ने नैनीताल रोड पर जल निगम द्वारा चल रहे कार्यों में हो रही देरी पर भी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सभी कार्यों को तय समय सीमा में जल्द पूरा किया जाए।राम सिंह कैड़ा ने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, इसलिए यहां होने वाले निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ-साथ शहर की सुंदरता का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपलब्ध कराए गए लगभग ₹2200 करोड़ की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दें

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपलब्ध कराए गए लगभग ₹2200 करोड़ की योजनाओं का भी विस्तृत ब्यौरा मांगा। उन्होंने पूछा कि यह धनराशि किन-किन परियोजनाओं में खर्च की गई है और उसकी प्रगति क्या है। अधिकारियों को सभी विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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