रेलवे की 30 हेक्टेयर भूमि से 5236 भवन हटाने का मामला, प्रशासन PM आवास योजना की रिपोर्ट करेगा पेश
हल्द्वानी, बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। यह मामला आज की सुनवाई सूची में 23वें नंबर पर शामिल किया गया है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
प्रशासन की ओर से इस सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। हल्द्वानी नगर आयुक्त परितोष वर्मा भी इस महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं।मामले में रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि से कुल 5236 भवनों को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की बात सामने आई है। यदि यह कार्रवाई होती है, तो लगभग 27 हजार की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है।।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के निर्देश दिए थे, ताकि उन्हें वैकल्पिक आवास की सुविधा मिल सके।अब देखना होगा कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मामले में क्या फैसला सुनाता है, जिसका असर हजारों लोगों के भविष्य पर पड़ सकता है।फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।।
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