डीएम कैंप कार्यालय में रेलवे और प्रशासन के अधिकारीयों के बीच हुई बैठक-
रेलवे को 23 करोड़ रुपए की रकम जिला प्रशासन को देनी होगी-
हल्द्वानी, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला पिछले कई दिनों से संज्ञान में आ रहा हे ,आज क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम कैंप कार्यालय में रेलवे और प्रशासन के अधिकारीयों के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी नैनीताल धीराज गर्भयाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च से अवगत करा दिया गया है, इसमें रेलवे को 23 करोड़ रुपए की रकम जिला प्रशासन को देनी होगी इस धन को अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्च को वहन किया जाएगा।
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पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी और पोकलैंड मशीन की व्यवस्था करने के लिये मांगा समय-
जिलाधिकारी ने आगे बताया की अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को रेलवे द्वारा 15 से 20 दिनों की मोहलत देनी होगी,जिससे अतिक्रमण हटाने वास्ते बाहर से आई फोर्स की रहने-खाने की व्यवस्था प्रशासन उचित तरीके से कर सके। प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले फोर्स की रहने की व्यवस्था किस जगह पर होगी उसको चिन्हित कर लिया गया है।
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पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी और पोकलैंड मशीन की व्यवस्था करने के लिये समय मांगा है, ऐसे में पीडब्लूडी, जल संस्थान और बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वह इसके लिए संसाधन जोड़ें, ताकि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन के पास सारी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो।ऐसे में अब ये तो पक्का ही हे की इस क्षेत्र से अतिक्रमण तो ज़रूर हटेगा, अब इस क्षेत्र वासियों के लिए जायदा समय तो नहीं परन्तु कुछ समय जरूर बचा हे।
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