बल्यूटिया की याचिका ने मचाया भूचाल,बैक फूट पे आई सरकार,फैसले पर सवाल?

दमुवाढूंगा मालिकाना हक पे बल्यूटिया ने सरकार को घेरा-

हल्द्वानी,आज दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया द्वारा कैंप कार्यालय में प्रेस कॉनफेंस का आयोजन किया गया। जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा 21 अगस्त 2025 अधिसूचना जारी की गई जिसमे जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा को मालिकाना की सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के संपादन में जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया, जिसमे भाजपा सरकार ने 13 मई, 2020 में रोक लगाई थी।

बल्यूटिया ने इसे जनता की जीत करार दिया-

बल्यूटिया ने इसे जनता की जीत करार दिया । बल्यूटिया ने बताया की 20 दिसम्बर 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो अधिसूचना लाई गई थी जिसमें जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा को सर्वेक्षंण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रख मालिकाना हक देने कम किया । 13 मई 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें तत्कालीन भाजपा सरकार ने काँग्रेस सरकार द्वारा 2016 में जो अधिसूचना जारी की गई थी उस पर रोक लगाकर मालिकाना हक छीनने का काम किया। जिससे दमुवाढूंगा के लोगों को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद में पानी फिर गया। दमुवाढूंगा को मलिकाना हक दिलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में उनके (दीपक बल्यूटिया ) द्वारा 2021 में भाजपा सरकार द्वारा जारी की गई।।

बल्यूटिया की जनहित याचिका के चलते बेक फ़ुट में आई सरकार-

अधिसूचना के विरोध में एक रिट (wppil/118/2021 दाखिल की गई जिसका विरोध सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय में समय-समय पर किया गया। दीपक बल्यूटिया ने कहा उक्त मुकदमे में कल दिनांक 22 अगस्त को उच्च न्यायालय में सुनवाई है । सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले अधिसूचना जारी करना इस बात की पुष्टि करता है कि यह फैसला सरकार ने उच्च न्यायालय के दबाव में लिया है। दीपक बल्यूटिया ने कहा कि सरकार ने दमुवाढूंगा के लोगों की जमीन पर जो अनाधिकृत तरीके से बोर्ड लगाये गए वह किस नियम के तहत लगाये गये जबकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था बावजूद इसके प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से कमेटी का गठन किया गया और लोगों की जमीन पर अनाधिकृत बोर्ड लगायें गये। दीपक बल्यूटिया ने सरकार से सवाल किया कि किस नियम के तहत सरकार द्वारा यह कमेटी गठित की गई।

दीपक बल्यूटिया ने सरकार से सवाल पूछा कि जो अधिसूचना सरकार द्वारा 21 अगस्त 2025 को जारी की गई है उससे दमुवाढूंगा के लोगों को मालिकाना हक मिलेगा या सिर्फ उच्च न्यायालय के फैसले से बचने के लिए तो यह अधिसूचना जारी तो नहीं की गई है। दीपक बल्यूटिया ने यह भी सवाल सरकार से पूछा गया कि जो लोगों की जमीन में अनाधिकृत बोर्ड लगाये गये है वह सरकार द्वारा कब हटायें जायेगें। बल्यूटिया ने कहा कि सरकार यदि ईमानदार है तो जो अधिसूचना जारी की है उस पर अम्ल करें और जिससे दमुवाढूंगा के लोगों को जल्द से जल्द मालिकाना हक मिले। बल्यूटिया ने कहा कि सरकार ने 2016 से 2025 तक 9 साल से दमुवाढूंगा के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है, इसलिए जो अधिसूचना पारित की गई है उस पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। अंत में बल्यूटिया ने कहा कि सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है यह दमुवाढूंगा के लोगों और लोंकतंत्र की जीत है।।